प्रश्न 1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा साल 2026 में जारी किए गए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम के तहत क्या नया बदलाव किया गया है?
उत्तर: TRAI के नए नियम के तहत अब सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉयस कॉलिंग और SMS (Voice and SMS-only) वाले रिचार्ज प्लान के ज्यादा विकल्प देना अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- अक्सर देखा जाता है कि टेलीकॉम कंपनियां (जैसे Jio, Airtel, Vi) ऐसे रिचार्ज प्लान ज्यादा रखती हैं जिनमें डेटा (Internet) शामिल होता है। इस वजह से उन ग्राहकों को भी महंगे प्लान लेने पड़ते हैं, जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती।
- इसी समस्या को दूर करने के लिए TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ने टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 लागू किया है।
- इस नए नियम के मुख्य बिंदु:
- सिर्फ कॉलिंग और मैसेज की सुविधा: कंपनियों को अब ऐसे स्पेशल प्लान लॉन्च करने होंगे, जो सिर्फ उन लोगों के लिए हों जिन्हें सिर्फ बात करनी है और SMS भेजने हैं।
- फालतू खर्च से राहत: जिन यूजर्स को इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है (जैसे बुजुर्ग लोग या कीपैड फोन चलाने वाले), उन्हें अब जबरन डेटा वाले महंगे प्लान नहीं खरीदने पड़ेंगे। इससे उनका खर्च बचेगा।
- उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प: इस संशोधन का सीधा मकसद ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से सही और किफायती प्लान चुनने की आजादी देना है।
प्रश्न 2. भारत में चिकित्सा की पारंपरिक और 5,000 साल पुरानी पद्धति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 में कौन-सा ‘आयुर्वेद दिवस’ (Ayurveda Day) मनाया गया है?
सही उत्तर: 11वां आयुर्वेद दिवस है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- मुख्य समाचार: भारत ने हाल ही में अपना 11वां आयुर्वेद दिवस (11th Ayurveda Day) मनाया है। यह दिन भारत की 5,000 साल पुरानी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आधुनिक हेल्थकेयर सिस्टम से जोड़ने के एक शानदार दशक (10 साल) के सफर को दर्शाता है।
- कब मनाया जाता है?: भारत सरकार ने साल 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की तारीख तय की थी। इससे पहले यह दिन ‘धनतेरस’ (धन्वंतरि जयंती) के दिन मनाया जाता था, जिसकी तारीख हर साल बदलती रहती थी। साल 2026 में यह पहली बार है जब इसे एक निश्चित तारीख (Fixed Date) पर मनाया गया है।
- वर्ष 2026 की थीम: इस साल की आधिकारिक थीम “स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद” (Ayurveda for a Healthier Tomorrow) रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बीमारियों से बचाना (Preventive Healthcare) और उनके जीवन को बेहतर बनाना है।
- वैज्ञानिक रिसर्च पर जोर: पिछले 10 वर्षों में आयुर्वेद को सिर्फ पुरानी जड़ी-बूटियों का इलाज न मानकर वैज्ञानिक सबूतों और रिसर्च (Evidence-led scientific research) के आधार पर आधुनिक अस्पतालों में एलोपैथी के साथ शामिल किया जा रहा है।
- आयोजन स्थल: भारत में इस साल का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित किया गया, जिसमें आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) ने कई नए दिशा-निर्देश और पोर्टल लॉन्च किए।
प्रश्न 3. 2026 के एशियाई खेलों (Asian Games) में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक (Gold Medal) जीता है और फाइनल में किसे हराया है?
उत्तर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- ऐतिहासिक जीत: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेलते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2026 एशियाई खेलों में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया।
- बड़ा स्कोर: भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला चुनते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 216 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने धमाकेदार 79 रन और शेफाली वर्मा ने 48 रनों की उपयोगी पारी खेली। वहीं अंत में ऋचा घोष ने मात्र 22 गेंदों में नाबाद 49 रन कूट दिए।
- श्रीलंकाई टीम का सरेंडर: 217 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सकी और महज 69 रनों पर ऑलआउट हो गई।
- अंतर: इस तरह टीम इंडिया ने यह मुकाबला 147 रनों के भारी अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया और एशियन गेम्स में अपनी बादशाहत कायम रखी।
प्रश्न 4. सितंबर 2026 में, भारत सरकार ने किस 37 साल पुरानी शीर्ष संस्था (Apex Body) को तुरंत प्रभाव से भंग (Dissolve) करने का नोटिफिकेशन जारी किया है?
सही उत्तर: डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- दूरसंचार क्षेत्र (Telecom Sector) में बड़े बदलाव के तहत भारत सरकार ने डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने 19 सितंबर 2026 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया।
- इस निर्णय और DCC से जुड़ी मुख्य बातें (Quick Facts):
- स्थापना और नाम का इतिहास: इस संस्था की शुरुआत 11 अप्रैल 1989 को ‘दूरसंचार आयोग’ (Telecom Commission) के रूप में हुई थी। बाद में, साल 2018 में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के तहत इसका नाम बदलकर डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) कर दिया गया था।
- कमीशन का मुख्य काम क्या था?: यह देश में स्पेक्ट्रम की कीमतों (Spectrum Pricing) और टेलीकॉम से जुड़े सभी बड़े वित्तीय व नीतिगत फैसलों को अंतिम मंजूरी देने वाली सबसे बड़ी इंटर-डिपार्टमेंटल संस्था थी। इसके फैसले सीधे केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए जाते थे।
- आखिरी फैसला: DCC की अंतिम बैठक 3 सितंबर 2026 को हुई थी, जिसमें भारत में सैटेलाइट इंटरनेट (Satcom Spectrum) को लेकर बेहद अहम मंजूरी दी गई थी।
- भंग करने का कारण: सरकार का मानना है कि इस कमीशन के सदस्यों और दूरसंचार विभाग के सलाहकारों के काम में दोहराव (Overlap) हो रहा था, जिससे प्रशासनिक काम धीमा हो रहा था।
प्रश्न 5. हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने अपने सहयोग समझौते (Cooperative Agreement) को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह समझौता किस वर्ष तक वैध रहेगा?
सही उत्तर: 2032 है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- समझौते का विस्तार: भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO और यूरोप की ESA ने अपने पुराने सहयोग समझौते को अगले 5 साल यानी 8 जनवरी 2032 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है।
- कहाँ हुए हस्ताक्षर: इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 10 सितंबर 2026 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित ‘इंटरनेशनल स्पेस समिट’ के दौरान दोनों देशों के बीच आधिकारिक पत्रों का आदान-प्रदान (Exchange of Letters) हुआ।
- नए क्षेत्रों को मिला बढ़ावा: इस बार केवल पुराने समझौते को आगे ही नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इसमें कुछ नए और जरूरी विषयों को भी जोड़ा गया है। अब दोनों एजेंसियां मिलकर इन मुख्य क्षेत्रों पर काम करेंगी:
- ह्यूमन एंड रोबोटिक एक्सप्लोरेशन (अंतरिक्ष में इंसानों और रोबोट को भेजने वाले मिशन)।
- स्पेस वेदर (अंतरिक्ष के मौसम और सौर तूफानों पर नजर रखना)।
- आउटर स्पेस सस्टेनेबिलिटी (अंतरिक्ष को साफ और सुरक्षित रखना, जैसे स्पेस मलबे को कम करना)।
प्रश्न 6. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय बैंकिंग नियमों को बासेल III (Basel III) मानकों के बराबर लाने के लिए कौन से नए निर्देश जारी किए हैं?
उत्तर: मार्केट रिस्क के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं (Minimum Capital Requirements for Market Risk) है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- नियमों को ग्लोबल बनाना: आरबीआई (RBI) का मुख्य उद्देश्य भारतीय बैंकों के नियमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बासेल III मानकों (Basel III Standards) से जोड़ना है। इससे भारतीय बैंकिंग सिस्टम वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगा।
- मार्केट रिस्क क्या है?: जब बाजार में उतार-चढ़ाव (जैसे ब्याज दरों में बदलाव, शेयर बाजार का गिरना या विदेशी मुद्रा की कीमतों का बदलना) होता है, तो बैंकों को जो नुकसान होने का खतरा रहता है, उसे मार्केट रिस्क कहते हैं।
- पूंजी की सुरक्षा: इन नए निर्देशों के तहत बैंकों को अपने पास एक निश्चित न्यूनतम पूंजी (Minimum Capital) सुरक्षित रखनी होगी। यह रिजर्व फंड बैंकों को बाजार के अचानक झटकों या नुकसान से बचाने में मदद करेगा।
- अंतिम गाइडलाइंस लागू: आरबीआई ने इस मामले पर सभी सुझावों को देखने के बाद अब अपनी अंतिम गाइडलाइंस (Final Directions) जारी कर दी हैं, जिसका पालन अब बैंकों को करना होगा।
प्रश्न 7. हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष (Chairperson) का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है?
सही उत्तर: जयंती प्रसाद है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- जयंती प्रसाद ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। वह वर्तमान में IBBI में एक पूर्णकालिक सदस्य (Whole-Time Member) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ-साथ इस नए पद को भी संभालेंगे।
- इस नियुक्ति से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु जो आपकी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं:
- किसकी जगह ली: जयंती प्रसाद ने रवि मित्तल की जगह ली है, जो हाल ही में 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त (Retire) हो गए हैं।
- कब से संभाला पद: उन्होंने 13 सितंबर 2026 से इस पद की जिम्मेदारी संभाली है।
- कब तक रहेगा कार्यकाल: वह 20 नवंबर 2026 तक (जब तक उनका IBBI में सदस्य के तौर पर कार्यकाल है) या फिर किसी नए नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक इस पद पर बने रहेंगे।
- बैकग्राउंड: जयंती प्रसाद 1986 बैच के ‘भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा’ (IA&AS) के अधिकारी हैं।
प्रश्न 8. हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी ‘अंतर-राज्यीय परिषद (संशोधन) आदेश, 2026’ के तहत क्या मुख्य बदलाव किया गया है?
सही उत्तर: राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के राज्यपालों/उप-राज्यपालों (LGs) को बैठक में प्रतिनिधित्व देना है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर-राज्यीय परिषद आदेश, 1990 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नया ‘अंतर-राज्यीय परिषद (संशोधन) आदेश, 2026’ लागू किया है। इस ऐतिहासिक फैसले का पूरा विवरण और बैकग्राउंड नीचे आसान बिंदुओं में दिया गया है ताकि छात्रों को आसानी से याद हो सके:
- संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पहले के नियमों के मुताबिक, अंतर-राज्यीय परिषद की बैठकों में राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेते थे। लेकिन यदि किसी राज्य या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश (जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर) में राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन लागू हो, तो वहाँ मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं होते थे। नए नियम के तहत अब ऐसी स्थिति में वहां के राज्यपाल (Governors) या उप-राज्यपाल (Lieutenant Governors – LGs) को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। - किन विशेष प्रावधानों को जोड़ा गया है?
संशोधन के जरिए 1990 के मूल आदेश के क्लॉज 2 में बदलाव करके 4 मुख्य स्थितियां तय की गई हैं:
- राज्य (अनुच्छेद 356): यदि किसी राज्य में धारा 356 लागू है, तो वहां के राज्यपाल बैठक में शामिल होंगे।
- दिल्ली (अनुच्छेद 239AB): दिल्ली में राष्ट्रपति आदेश प्रभावी होने पर उप-राज्यपाल (LG) हिस्सा लेंगे।
- पुडुचेरी (धारा 51): पुडुचेरी सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 51 लागू होने पर वहां के LG बैठक में आएंगे।
- जम्मू और कश्मीर (धारा 73): जेएंडके पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के तहत केंद्रीय शासन होने पर वहां के LG को आमंत्रित किया जाएगा।
- अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का बैकग्राउंड:
- संवैधानिक प्रावधान: इस परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 (Article 263) के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- स्थापना: केंद्र-राज्य संबंधों पर बने सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की सिफारिश के बाद 28 मई 1990 को इसकी स्थापना की गई थी।
- अध्यक्षता: भारत के प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष (Chairman) होते हैं।
प्रश्न 9. भारतीय वायुसेना (IAF) ने साल 2026 में अपने किस बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास (Multinational Air Exercise) को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है, जो जोधपुर में आयोजित किया जाएगा?
सही उत्तर: तरंग शक्ति (Tarang Shakti) है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- चर्चा में क्यों है? भारतीय वायुसेना (IAF) एक बार फिर दुनिया की बड़ी वायुसेनाओं के साथ मिलकर आसमान में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। वायुसेना ने एलान किया है कि उसका सबसे बड़ा और प्रमुख बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास ‘तरंग शक्ति’ साल 2026 में दोबारा आयोजित किया जाएगा।
- कहाँ होगा यह अभ्यास? ‘तरंग शक्ति 2026’ का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में होगा।
- इसका महत्व क्या है? यह भारत का एक बहुत बड़ा मिलिट्री मिशन है, जिसमें दुनिया के कई मित्र देशों की वायुसेनाएं हिस्सा लेती हैं। इसका मुख्य मकसद अलग-अलग देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना और एक-दूसरे की आधुनिक तकनीकों व युद्ध कौशल को सीखना है।
प्रश्न 10. हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के किस पूर्व जज ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) ड्राफ्ट कमेटी’ से इस्तीफा दे दिया है?
उत्तर: जस्टिस आरसी चव्हाण है।
उत्तर की पूरी व्याख्या (Detailed Solution):
- इस्तीफा और कमेटी: बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आरसी चव्हाण ने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई 7-सदस्यीय कमेटी से अपना इस्तीफा दे दिया है।
- पब्लिक फीडबैक पर असहमति (मुख्य कारण): जस्टिस चव्हाण ने कमेटी की कार्यप्रणाली और जनता से राय (Feedback) मांगने के तरीके पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि देर से शादी होना, बांझपन (Infertility) और वैवाहिक विवाद जैसे बेहद संवेदनशील और जटिल सामाजिक मुद्दों पर जनता से सिर्फ “हाँ या ना” (Yes/No) में जवाब मांगा जा रहा था। उनके मुताबिक, इतने बड़े मुद्दों को सिर्फ दो विकल्पों में समेटने से समाज में आम सहमति बनाने का मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।
- कमेटी के अध्यक्ष: इस महाराष्ट्र यूसीसी (UCC) ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई (रिटायर्ड) कर रही हैं।
- बाहरी अधिकारी की मौजूदगी: इसके अलावा उन्होंने कमेटी की बैठकों में राज्य के बाहर के एक अधिकारी (गैर-सदस्य) की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए थे।
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